Pradhan Mantri Gramin Awaas Yojana (PMGAY)
- PM Modi on 20th November 2016 formally launched the Pradhan Mantri Gramin Awaas Yojana.
- It is also called the ‘Housing for All’ Scheme for Rural Areas.
- The Government will provide financial assistance to build environmentally safe and secure pucca houses to every rural household by the year 2022.
- The target will be to complete one crore houses by March 2019.
- A minimum support of Rs. 1.5-1.6 lakh to a household is available.
- There is also a provision of Bank loan up to Rs. 70,000- if needed.
- The beneficiaries of the scheme have been selected using the Socio-Economic Census 2011 data and validating it through the Gram Sabha.
- The Scheme will converge various other schemes like the Skill India, Digital India, Make in India, IT/DBT Aadhaar platform and Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY).
Skill India
- The PMGAY provides for skilling 5 lakh rural masons by 2019 and allows over 200 different housing designs across the country based on a detailed study of housing typologies, environmental hazards and the households’ requirements.
- The 45 day on site hands-on skill training of Rural Masons helps poor households to move up the skilling ladder.
Make in India
- In the construction of houses, large scale use of local material will be done.
Digital India
- Only poor households will be targeted under the programme and ICT and space technology will be used to confirm correct selection of beneficiaries and progress of work.
IT/DBT Aadhaar platform and Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)
- The entire payments are through IT/DBT mode with Aadhaar linked Bank accounts with consent, to ensure complete transparency and accountability.
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMGAY)
- पीएम् मोदी ने 20 नवंबर 2016 को औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ किया।
- यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना को ‘सभी के लिए आवास’ भी कहा जाता है।
- सरकार हर ग्रामीण परिवार को 2022 तक पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित पक्के मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- मार्च 2019 तक एक करोड़ घरों को पूरा करने का लक्ष्य होगा।
- एक घर के लिए 1.5-1.6 लाख रुपये के न्यूनतम समर्थन उपलब्ध है।
- जरुरत रहने पर 70,000 रुपये के बैंक ऋण का भी प्रावधान है।
- इस योजना के लाभार्थियों को सामाजिक-आर्थिक जनगणना 2011 के आंकड़ों का उपयोग कर और ग्राम सभा के माध्यम से मान्य कर उन्हें चयनित कर लिया गया है।
- भारत कौशल योजना, डिजिटल भारत, मेक इन इंडिया, आईटी / डीबीटी आधार मंच और प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) जैसे विभिन्न अन्य योजनाये इसमें शामिल रहेंगी।
कौशल भारत
- PMGAY 2019 तक 5 लाख ग्रामीण राजमिस्त्री के लिए कौशल विकास प्रदान करता है और देशभर में आवास के 200 विभिन्न डिजाइन को अनुमति देता है जो पर्यावरण के खतरों और घरों की आवश्यकताओं की एक विस्तृत अध्ययन पर आधारित है ।
- साइट पर ग्रामीण राजमिस्त्री के 45 दिन के व्यावहारिक व क्रियाशील कौशल प्रशिक्षण द्वारा कौशल विकास को एक सीढ़ी ऊपर ले जाने में गरीब परिवारों को मदद मिलती है।
मेक इन इंडिया
मकानों के निर्माण में स्थानीय सामग्री का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा।
डिजिटल इंडिया
- केवल गरीब परिवारों को कार्यक्रम के तहत लक्षित किया जाएगा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का लाभार्थियों और कार्य की प्रगति तथा सही चयन की पुष्टि करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
आईटी / डीबीटी आधार प्लेटफॉर्म और प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)
- संपूर्ण भुगतान आधार से जुड़े बैंक खातों में आईटी /डीबीटी मोड के माध्यम से सहमति के साथ, पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कर रहे हैं।
