- सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम के रूप में विमुद्रिकरण को लिया जिससे भ्रष्टाचार के कैंसर, काला धन, और आतंकवाद को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा देश एक साथ आया। इस सरकार द्वारा राजनीतिक प्रभावों और चुनाव संबंधी प्रभावों के बारे में परेशान हुए बिना राष्ट्र के लिए एक मजबूत कदम उठाने की हिम्मत की गयी। इस दृढ़ चाल ने व्यवस्था को शुद्ध करने और भ्रष्टाचार से छुटकारा पाने का मार्ग प्रशस्त किया है।
- बेनामी संपत्ति अधिनियम को तीन दशक के बाद अधिसूचित किया गया जिससे बेनामी संपत्ति के रूप में काले धन के उत्पादन और संग्रह का एक प्रमुख अवसर अवरुद्ध हुआ है।
- साइप्रस, मॉरीशस और सिंगापुर जैसे देशों के साथ कर संधियो को उन मार्गों को बंद करने के लिए संशोधित किया गया है जिनके माध्यम से काला धन घूमता था।
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- मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम एक्ट (पीएमएलए) से विदेश में भेजे गए काले धन के मूल्य के बराबर के संपत्ति को जब्ती की अनुमति देने के लिए संशोधन किया गया ।
- “काला धन (अप्रचलित विदेशी आय और परिसंपत्तियां) और टैक्स अधिनियम, 2015 का प्रभाव” विशेष रूप से विदेशो में जमा हुए काले धन से निपटने के लिए है।
- कालेधन और भ्रष्टाचार के लिए एक प्रमुख झटको के रूप में केंद्र सरकार ने कोयला, स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक संसाधनों के लिए एक बहुत ही सफल और पारदर्शी नीलामी की, इस प्रकार अतीत की क्षति को खत्म कर भविष्य के लिए एक उदाहरण भी स्थापित किया।
लंबे समय तक लंबित मुद्दों को सुलझाना
- संघ सरकार पूर्व सैनिकों के लिए ओआरओपी का एक चार दशक पुरानी मांग को पूरा करता है जिसके अंतर्गत लगभग 20 लाख पूर्व सैनिकों के लिए 6,500 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।
- बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता एक लंबे समय से लंबित था जिसे अंत में पूरा किया गया।
- नए बजट का कार्यान्वयन 1 जून की पिछली सामान्य अवधि के बजाय 1 अप्रैल की वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही शुरू हो गया है।
- जीएसटी के लिए पिछले कई वर्षों से कार्य चल रहा था वह अब एक वास्तविकता है। “एक राष्ट्र, एक टैक्स” और “एक राष्ट्र, एक बाजार” का प्रस्थान सहकारी संघवाद का एक उदाहरण है।
अपने राष्ट्र को सुरक्षित कर इसके गर्व को बहाल करना
- एक ऐतिहासिक कदम में भारतीय सेना ने कई आतंकवादी लांच पैड पर सर्जिकल हमले किये थे। राजनयिक चाल के परिणामस्वरूप भारत इस कदम के लिए भी वैश्विक स्तर पर विजयी रहा।
- आतंकवादियों के खिलाफ म्यांमार में भी सीमा पार कर आपरेशन किये गए।
- एक बड़ी राजनयिक जीत में, भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर) में प्रवेश करने वाला क्षेत्र का पहला देश बन गया। इस सदस्यता से यह उम्मीद है कि इससे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमो के लिए उच्च तकनीको तक पहुंच आसान हो जाएगी।
नेताजी के कागजातो का खुलासा
- सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फाइलों को अवतरित करने की लंबे समय की सार्वजनिक मांग को माना।
- लगभग 300 फाइलें सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं जो शोधकर्ताओं और आम जनता को हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में से एक के बारे में और अधिक जानने की अनुमति देगा।
