NDTV Ban
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NDTV Ban – Danger to National Security or Press freedom?

What is the whole matter?

  • On 2nd November Government of India imposed a one-day ban on NDTV (NDTV Ban) India.
  • The allegations behind the NDTV ban given by the ministry states that NDTV India endangered the lives of civilians and security forces personnel on January 4, 2016 by broadcasting sensitive details about the Pathankot airbase even as it was still under attack by terrorists.

Backwash of NDTV ban

  • The channel has refuted the allegations and pointed out that other channels and newspapers reported the same information.
  • Right after the NDTV ban was imposed, all the journalists and editors of the nation reprimanded the ban.
  • The Press Council of India said that this action amounts to “uncalled for censorship at a time when press freedom is already under increasing threat in the country”.
  • The Editors’ Guild of India said that the centre appears to have given itself the power to intervene in the functioning of the media and take arbitrary punitive action as and when it does not agree with the coverage.
  • A grouping of the editors of all major newspapers and magazines in the country said if the government finds any media coverage objectionable, it can approach the courts.
  • Defending the ban, I&B Minister Venkaiah Naidu said that it is “in the interest of the country’s security”.
  • The Congress and AAP party has supported the NDTV channel and said that it’s a direct threat to freedom of speech.
  • They supported it with stating that this shows intolerance of government towards freedom of expression.

The actual story behind NDTV ban.

  • NDTV and its consulting editor Barkha Dutt have been serious perpetrators, especially when it comes to chasing TRPs while putting national security at stake.
  • NDTV and Ms. Dutt had let out classified information in her “professional enthusiasm” by pointing out that the army’s next objective would be Tiger Hill.
  • NDTV has been accused of giving out army locations throughout the war but she comfortably denies it.
  • The coverage of the Mumbai attacks led to a situation where the positions of the security forces, their weapons and all their operational movements were being watched by the collaborators across the border on TV screens and being communicated to the terrorists.
  • When Barkha Dutt was questioned about her role, her simple counter was that government failed in keeping them away from ground zero.
  • When Pakistani terrorists attacked an Indian Air Force base at Pathankot, media swarmed the place. However, learning from their previous mistakes, the army did not allow them in while the counter terrorism operation was on.
  • Still the anchor and correspondent of NDTV gave away information about the number of terrorists hold up in a building situated in an area meant for Air Force personnel and details about how the army was planning to take them down.
  • The news coverage also revealed details of an arms cache, the ammunition stockpiled at the airbase, of MIGs and fighter-planes, and fuel-tanks that the terrorists could attack.
  • These details were even not provided in the government briefing given during the attack.
  • There are innumerable instances where NDTV has been accused of compromising national interests, especially in Kashmir. But they did not learn.
  • What’s saddening is that Congress’ and AAP’s PR machinery is turning it into an “Attack on Freedom” issue for pity political windfalls. No one is discussing “What to do when media goes awry” or “Should media broadcast military operations in real time?”

Is it right on the part of Government?

  • After the Mumbai attack ended, it emerged that some of the terrorists had planned their next moves on the basis of instructions received by telephone from handlers in Pakistan who learned about next steps from the live coverage several Indian TV channels were providing.
  • Last year, the Modi government amended the Cable TV Network Rules, 1994, to add a new clause, 6(1) p.
  • It prohibits TV channels from carrying content “which contains live coverage of any anti-terrorist operation by security forces, wherein media coverage shall be restricted to a periodic briefing by an officer designated by the appropriate Government, till such operation concludes.”

Both sides of the coin

  • Talking about is the ban right or wrong it is a diplomatic question to be asked but there are some key points that we should keep in mind while making our mind to make any decision.
  • NDTV has rejected the accusations, saying its coverage was particularly balanced, and it had been singled out since every channel and newspaper had similar coverage.
  • It’s not that they were banned out of blue. They had been given warnings before. The UPA government issued “advisories” to TV channels twice in 2008 and once in 2009 telling them to desist from reporting details that would give away the location and movement of security forces during anti-terror operations.
  • The present government came up with similar dos and don’ts during March 2015 anti-terror operations.
  • Barkha Dutt herself admits that she called the manager of Oberoi hotel to confirm that there are hostages inside. In short, during those attacks, she acted as official intelligence for Pakistan handlers from Ground Zero.
  • Moreover, Congress has no right to defend the channel as Congress itself imposed Emergency and used Article 356 to impose central rule in states umpteen times.
  • NDTV added that the decision to take the channel off air for a day was a violation of the freedom of media.
  • But NDTV resorting to cheap tricks and theatrical shows on their channel rhetoric and dramatics instead of seeking legal remedies is a clear indication of their admission of guilt.

एनडीटीवी बैन – राष्ट्रीय सुरक्षा या प्रेस की आजादी के लिए खतरा?

पूरा मामला  क्या है?

  • भारत सरकार ने 2 नवंबर को एनडीटीवी इंडिया (NDTV)  पर एक दिवसीय प्रतिबंध लगाया था।
  • मंत्रालय की ओर से एनडीटीवी प्रतिबंध के पीछे आरोपों में कहा गया है कि एनडीटीवी इंडिया ने 4 जनवरी, 2016 को पठानकोट हवाई ठिकाने, जोकि आतंकवादियों द्वारा हमलाग्रस्त था, की संवेदनशील जानकारीयो के प्रसारण द्वारा  नागरिकों और सुरक्षा बलों के जीवन को खतरे में डाला ।

NDTV का प्रतिबन्ध पर प्रक्रिया

  • चैनल ने इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि अन्य चैनलों और समाचार पत्रों ने भी एक ही प्रकार की जानकारी प्रस्तुत किये है।
  • एनडीटीवी पर प्रतिबंध होने के ठीक बाद सभी पत्रकारों और राष्ट्र के संपादकों ने प्रतिबंध की निंदा की।
  • भारतीय प्रेस परिषद ने कहा है कि ,”यह कार्रवाई ऐसे समय में  सेंसरशिप के लिए अनावश्यक है जब देश में प्रेस की स्वतंत्रता पर पहले से ही खतरा बढ़ रहा हो ।”
  • भारत के संपादक समाज ने कहा कि स्वयं केंद्र ने मीडिया के कामकाज में हस्तक्षेप करने की शक्ति ले ली हैं और यह प्रतीत होता है कि कवरेज के साथ सहमत नहीं होने पर मनमाने ढंग से दंडात्मक कार्रवाई भी करेगी।
  • देश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के संपादकों के एक समूह ने कहा कि अगर सरकार किसी भी मीडिया कवरेज को आपत्तिजनक पाता है तो वह अदालतों का रुख कर सकते हैं।
  • प्रतिबंध का बचाव करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि यह “देश की सुरक्षा के हित में”।
  • कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एनडीटीवी चैनल का समर्थन किया और कहा कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक सीधा खतरा  है, वे बताते है कि यह पता चलता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति सरकार ने असहिष्णुता का समर्थन किया है।

   एनडीटीवी प्रतिबंध के पीछे वास्तविक कहानी

  • एनडीटीवी और उसके सलाहकार संपादक बरखा दत्त गंभीर अपराधी रह चुकी है, खासकर तब जब यह टीआरपी का पीछा करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर डालना हो।
  • एनडीटीवी और बरखा दत्त “पेशेवर उत्साह” में वर्गीकृत जानकारीयो को पॉइंट करके बाहर कर रही थी, जैसे -सेना का अगला उद्देश्य टाइगर हिल होगा ।
  • एनडीटीवी पर युद्ध के दौरान सेना के स्थानों का पता देने का आरोप लगाया गया है, लेकिन वह इसे सहज इनकार करती हैं।
  • मुंबई हमलों की कवरेज में एक ऐसी स्थिति आयी जहां सुरक्षा बलों की स्थिति, उनके हथियार और उनकी सभी परिचालन गतिविधियों को टीवी स्क्रीन पर सीमा पार उनके सहयोगियों द्वारा देखा जा रहा था और आतंकवादियों को सूचित किया जा रहा था।
  • जब बरखा दत्त से उनकी भूमिका के बारे में पूछताछ की गयी थी तो उन्होंने सीधे विरोध कर कहा कि सरकार उन्हें घटना स्थल से दूर रखने में असफल रही।
  • जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक भारतीय एयर फोर्स बेस पठानकोट पर हमला किया, तब मीडिया जगह-जगह झुण्ड बनाये खड़ी थी। हालांकि, उनकी पिछली गलतियों से सीख कर  सेना ने  आपरेशन के समय उन्हें आने की अनुमति नहीं दी थी फिर भी एनडीटीवी के एंकर और संवाददाता ने एक इमारत में स्थित आतंकवादियों की संख्या, वायु सेना कर्मियों के बने ठिकानो और सैनिको द्वारा उन्हें खत्म करने की योजना के बारे में जानकारी दे दी।
  • इस समाचार कवरेज से एक हथियारो के गुप्त ठिकाने, एयरबेस पर गोला-बारूद के भंडार, MiGs और लड़ाकू विमानों, और ईंधन टैंक का खुलासा हुआ जिसपर आतंकवादी हमला कर सकते थे।
  • ये विवरण हमले के दौरान दिए गए सरकारी ब्रीफिंग में भी नहीं प्रदान किये गये थे।
  • ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जहां एनडीटीवी पर राष्ट्रीय हितों से समझौता करने का आरोप लगाया गया है, विशेष रूप से कश्मीर में लेकिन फिर भी वह इनसे कुछ नहीं सीखा।
  • दुःखद यह है कि कांग्रेस ‘और’ आप ‘की पीआर मशीनरी सहानुभूतिक राजनीतिक पतन के लिए इस मुद्दे को “स्वतंत्रता पर हमला” कह रही है, कोई भी यह चर्चा नही कर रहा है कि “जब मीडिया गड़बड़ा जाता है तब क्या करे ” अथवा “सैन्य अभियानों के समय क्या मीडिया को प्रसारित करना चाहिए?”

क्या यह सरकार की ओर से सही है??

  • मुंबई हमले के समाप्त होने पर यह उभरा है कि कुछ आतंकवादियों ने पाकिस्तान से टेलीफोन द्वारा अगले कदम पर निर्देश प्राप्त किया था जिनका आधार भारतीय टीवी चैनल थे, जो लाइव कवरेज उपलब्ध करा रहे थे ।
  • पिछले साल, मोदी सरकार ने एक नया खंड 6 (1) पी को जोड़ने के लिए केबल टीवी नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन किया।
  • यह उन टीवी चैनलों पर प्रतिबंध लगाता है जो सुरक्षा बलों द्वारा किसी भी आतंकवाद विरोधी आपरेशन की लाइव कवरेज करते  है। जिसमें  उपयुक्त सरकार द्वारा नामित अधिकारी द्वारा एक आवधिक ब्रीफिंग करने तक तथा ऑपरेशन के समाप्त होने तक मीडिया कवरेज प्रतिबंधित रहेगी।

सिक्के के दोनों पक्ष

  • प्रतिबंध सही है या गलत के बारे में बात करना एक कूटनीतिक प्रश्न है लेकिन यहाँ कुछ महत्वपूर्ण चीजे हमें मन में रख कर निर्णय करना चाहिए।
  • एनडीटीवी ने आरोपों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कवरेज विशेष रूप से संतुलित था और यह तभी साफ़ हो गया था जब हर चैनल और अखबार ने समान कवरेज किया था ।
  • ऐसा नहीं है कि वे अचानक से प्रतिबंधित कर दिये गये हो, उन्हें पहले चेतावनी दी गई थी।
  • यूपीए सरकार ने 2008 में दो बार और 2009 मे एक बार टीवी चैनलों को ‘परामर्श’ जारी उन्हें बताया कि आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान स्थानो और सुरक्षा बलों के गतिविधियों को रिपोर्टिंग से अलग कर देना होगा
  • वर्तमान सरकार भी मार्च 2015 में आतंक विरोधी आपरेशन के दौरान “क्या करे” और “क्या न करे” ले कर आई।
  • बरखा दत्त खुद मानती है कि बंधकों के अंदर होने की पुष्टि करने के लिए ओबेरॉय होटल के प्रबंधक को कॉल किया था, संक्षेप में, बरखा दत्त ने उन हमलों के दौरान पाकिस्तानी संचालकों के लिए ग्राउंड जीरो से आधिकारिक खुफिया के रूप में काम किया था।
  • इसके अलावा, कांग्रेस के पास चैनेल के रक्षा करने के लिए कोई अधिकार नहीं है क्योकि कांग्रेस ने ही आपातकालीन लगाया था और अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर राज्यों लिए केंद्रीय नियम अनगिनत बार लागु किये थे।
  • एनडीटीवी ने कहा कि चैनल को  एक दिन के लिए बंद करने का लिया गया निर्णय मीडिया की स्वतंत्रता का उल्लंघन था।
  • लेकिन एनडीटीवी कानूनी उपायों की मांग की बजाय घटिया चालो और उनके चैनल पर नाटकीय शो, बयानबाजीयो के नाटक का सहारा ले रहा है जोकि अपराध में उनके प्रवेश का एक स्पष्ट संकेत है।

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